केन्द्रांश की रू 6270.37 करोड एवं राज्यांश से रू 5533.76 करोड़ कुल रू 11804.13 करोड़ पीएचडीह को देय है।
Bokaro/Ranchi: सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद एवं मद्द निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात कर झारखंड में नल-जल योजना के तहत वर्ष 2025-26 में जल जीवन मिशन अंतर्गत केंद्र सरकार से केंद्रांश की राशि शीघ्र विमुक्त करने का आग्रह किया। इस संबंध में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के समक्ष मसलों को विस्तारपूर्वक रखा और पत्र सौंपा। जिसमें मंत्री श्री प्रसाद ने कहा है कि झारखण्ड राज्य के ग्रामीण घरों में क्रियाशील नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु 15 अगस्त 2019 को केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत जल जीवन मिशन योजना की शुरूआत हुई। इसकी कुल लागत रू 24,665.30 करोड़ है, जिसमें केन्द्रांश की राशि रू० 12,257.83 करोड़ एवं राज्यांश की राशि रू 12,407.47 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2024-25 तक झारखण्ड राज्य को केन्द्रांश में रू 5987.46 करोड़ एवं राज्यांश में रू 6873.71 करोड़ राशि विमुक्त की गई है। वर्त्तमान में जल जीवन मिशन अंतर्गत कुल लागत में से शेष केन्द्रांश की रू 6270.37 करोड एवं राज्यांश से रू 5533.76 करोड़ कुल रू 11804.13 करोड़ देय है।
55 प्रतिशत घरों में पहुंच रहा नल से जल
झारखण्ड राज्य के कुल 62,55,189 अदद् ग्रामीण घरों में FHTC के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना है, जिसके विरूद्ध अब तक कुल 34,31,115 अदद् घरों में कार्यरत नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कुल ग्रामीण घरों का 54.85% है।
मंत्री ने माननीय केंद्रीय मंत्री को बताया कि जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा SNA SPARSH हेतु पूर्व में कुछ निदेश दिये गये थे, जिसका अनुपालन राज्य सरकार द्वारा कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्र सरकार द्वारा इस मद में रू० 2114.16 करोड़ कर्णांकित किया गया था जिसके विरूद्ध केन्द्र सरकार से मात्र रू. 70.00 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी। राज्य में राशि के अभाव में जल जीवन मिशन के कार्य की प्रगति लगभग थम गई है।
पत्र के अंत में उन्होंने माननीय केंद्रीय मंत्री से उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए अपने स्तर से कार्रवाई कर जल जीवन मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्रांश की राशि झारखण्ड राज्य को शीघ्र प्राप्त हो सके एवं झारखण्ड राज्य के पिछड़े और गरीब ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल का लाभ अविलंब उपलब्ध कराने पर बल दिया है।
जल्द फंड रिलीज करने का मिला भरोसा
इधर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से अपने मुलाकात को माननीय मंत्री श्री प्रसाद ने सकारात्मक बताया है और कहा है कि माननीय मंत्री श्री पाटिल ने अविलंब राशि विमुक्त करने का आश्वासन दिया है।