2026 तक आबुआ आवास का लक्ष्य 8 लाख, 2 साल में मिले 26 लाख आवेदन
बोकारो आजतक डेस्क
बोकारो। झारखंड में आबुआ आवास के 19.56 लाख आवेदनों को पीएम आवास में मर्ज किया जाएगा।लक्ष्य से तीन गुना से ज्यादा आवेदन मिलने के कारण ऐसा किया जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग में वर्ष 2023 से 26 तक 8 लाख आवास बनाने का लक्ष्य रखा था। अपना घर का सपना पूरा करने के लिए शिविर लगाए गये। शिविर में 26.06 लाख का आवेदन आए। इनमें से 6.50 लाख आवेदनों का आवास की स्वीकृति दी गई इसके लिए 19.56 लाख आवेदनों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2 में मर्ज किया जा रहा है। 31 मार्च तक ऐसे आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा। रोजगार सेवक और पंचायत सेवकों को इस काम में लगाया गया है । राज्य में अभी तक 17.20 लाख ऐसे आवेदनों का सत्यापन हो चुका है। इन्हें सूचीबद्ध किया जा रहा है। सबसे अधिक सत्यापन का काम सिमडेगा में 108.90% तो सबसे कम साहिबगंज में 72.76% हो सका है। राज्य सरकार ने 2023-24 में 2 लाख और 2024-25 में 4.50 लाख आबुआ आवास की स्वीकृति दी है, जबकि 2025-26 में 1.50 लाख लोगों को आबुआ आवास योजना का लाभ मिलेगा।
दैनिक भास्कर समाचार पत्र के अनुसार ने मनरेगा आयुक्त मृत्युंजय वर्णवाल के निर्देश पर पीएम आवास योजना (ग्रामीण)-2 के लिए नामों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। इसमें ऐसे जरूरतमंदों को भी शामिल किया जा रहा है जिन्होंने अभी तक आवास के लिए आवेदन किया था लेकिन उनका नाम सूचीबद्ध नहीं किया है । सत्यापन का काम 31 मार्च तक पूरा करना है।
आबुआ आवास के लिए मिलते हैं 2 लाख रुपए: राज्य सरकार ने पीएम आवास योजना या अन्य आवास योजना से वंचित परिवारों को तीन कमरे का पक्का मकान देने के लिए आवास योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत सरकार 4 किस्तों में राज्य के पात्र परिवारों को 2 लाख रूपये उपलब्ध कराती है। इसके अलावा मनरेगा के तहत 95 दिनों की मजदूरी के 25840 रुपए भी मिलते
हैं।